नवी दिल्ली : देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री असलेल्या निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी, पाच जुलै रोजी त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेती, ग्रामीण विकास, कौशल्य विकास, गरिबांना सोयी-सुविधा, संशोधन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सक्षमीकरण यावर भर देण्यात आला आहे. ‘हा अर्थसंकल्प नवभारत निर्मितीच्या मार्गावर जाणारा, गरिबांना बळ देणारा, मध्यमवर्गीयांच्या विकासाला चालना देणारा असा सर्वसमावेशक आहे,’ अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.
सकाळी अकरा वाजता सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली. सव्वा दोन तास चाललेल्या त्यांच्या भाषणानंतर आवाजी बहुमताने हा अर्थसंकल्प लोकसभेत मंजूर झाला. देशाची अर्थव्यवस्था
२०२५पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. यंदा लोकसभा निवडणूक असल्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता.
या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.
- पाच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकर नाही. कररचनेत कुठलाही बदल नाही.
- वार्षिक दोन कोटींहून अधिक उत्पन्नावर तीन टक्के, तर पाच कोटींहून अधिक उत्पन्नावर सात टक्के कर
- एक कोटीहून अधिक रोख रक्कम काढणाऱ्यांना दोन टक्के टीडीएस भरावा लागणार
- गृहकर्जावरील व्याजाच्या मर्यादेत सूट. ४५ लाखांपर्यंतच्या कर्जात ३.५ लाखांपर्यंत सूट
- थेट कर आकारणीत ७८ टक्के वाढ
- प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी पॅनकार्डची आवश्यकता नाही, आधार कार्ड चालणार. पॅन किंवा आधार यापैकी कुठलाही एक नंबर देता येणार
- स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना भरघोस करसवलत
- पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर एक रुपया वाढ
- डिजिटल पेमेंटचा भार बँकांवर. ग्राहकांसाठी मोफत व्यवहार
- सोने-चांदीवरील सीमा शुल्क दहा टक्क्यांवरून १२.५ टक्के
- संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क हटवले
- स्वच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात नेणार
- २०२४पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणार
- २०२२ पर्यंत प्रत्येक गावात वीजपुरवठा करण्यात येणार
- दोन कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल शिक्षण देणार
- झीरो बजेट फार्मिंगला प्रोत्साहन देणार
- पाच वर्षांत १.२५ लाख कोटींचे रस्ते बांधणार
- कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करणार
- देशातील गरिबांना १.९५ कोटी घरे देणार
- सरकारी कंपन्यांच्या जमिनींवर परवडणाऱ्या घरांची योजना सुरू करणार
- गावातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज आणि गॅस कनेक्शन देणार
- माध्यमे (मीडिया), अॅनिमेशन कंपन्या यांमधील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणार
- विमा क्षेत्रात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी
- राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेच्या रचनेत बदल करणार
- रेल्वे रूळ बांधण्यासाठी पीपीपी मॉडेलला मंजुरी
- निधी उभारण्यासाठी सरकारी जमिनी विकणार
- वीजनिर्मिती क्षेत्राला चालना देणार
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के
- संशोधनासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनची स्थापना करणार
- युवा पिढीसाठी कौशल्य विकासावर भर
- कामगार कायदे अधिक सुलभ करणार
- कामगार कल्याणासाठी चार कामगार न्यायालयांची स्थापना करणार
- देशात १७ आदर्श पर्यटनस्थळे उभारणार
- सरकारी बँकांना ७० हजार कोटींचा निधी
- देशातील सहा बँकांची स्थिती सुधारली
- बँकांमार्फत चार लाख कोटींची कर्जवसुली
- बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत (NPA) मोठी घट
- एक, दोन, पाच, दहा आणि २० रुपयांची नवी नाणी चलनात येणार
- महिला सक्षमीकरणासाठी समिती नेमणार
- रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी मोठी योजना
- सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य १.५ लाख कोटी रुपये
- वर्षभरात बँकेतून एक कोटी रक्कम काढल्यास त्यावर दोन टक्के टीडीएस द्यावा लागणार आहे.
- अनिवासी भारतीयांना तातडीने आधार कार्ड देणार
- छोट्या उद्योगांना अवघ्या ५९ मिनिटांत एक कोटी रुपयांपर्यंतचं कर्ज देण्यात येणार. नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या छोट्या उद्योगांसाठीही योजना लागू.
- मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी पीपीपी मॉडेल राबवणार
- नॅशनल ट्रान्सपोर्ट कार्डची घोषणा. यात बसचे, रेल्वेचे तिकिट, पार्किंगचा खर्च आदींचा समावेश.
- सागरी मार्गांच्या निर्मितीवर भर देणार
- नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवणार. उच्च शिक्षणाला चालना
अर्थसंकल्पाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात...
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात गरीब, शोषित, शेतकरी, तरुण, महिला अशा सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. नवभारत निर्मितीच्या मार्गावर जाणारा, गरिबांना बळ देणारा, मध्यमवर्गीयांच्या विकासाला चालना देणारा असा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प देशाला खऱ्या अर्थाने ‘पॉवरहाउस’ बनविणारा आहे. पाच लाख डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याची ऊर्जा हा अर्थसंकल्प देशाला देणार आहे. हा अर्थसंकल्प २१व्या शतकातील भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारा आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. २०२२मध्ये स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त सरकारने काही संकल्प केले आहेत. ते पूर्ण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून मार्ग मिळेल.
इलेक्ट्रिक वाहने, सौर ऊर्जा क्षेत्र यावर अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पर्यावरणाचा विचारही अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे, ही चांगली बाब आहे. या अर्थसंकल्पातून शिक्षण प्रणालीत सुधारणा होईल. गावे आणि गरिबांचा विकास होईल.
(निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण पाहा खालील व्हिडिओत..)
